कुलिङ पिरियड हटाउन समूहै बनाएर केही सचिवहरु नेताहरुको दैलो धाएको बिषयले चर्काे आलोचना बढेपछि मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालको अग्रसरतामा बहालवाला सचिवहरुको लाज ढाक्न अवकाश प्राप्त सचिवहरुलाई बोल्न लगाइएको छ ।
बिज्ञापन
राज्यकोषबाट झण्डै ६ लाख निकासाको व्यवस्था मिलाएर आज अपरान्ह ववरमहलस्थित एक होटलमा प्रशासनिक संघीयताको बिषयमा चर्चा परिचर्चा गर्ने कार्यक्रम आयोजना गरिएको भनिए पनि सो कार्यक्रमको मुख्य उदेश्य कुलिङ पिरियड राख्नु हुँदैन भन्ने नै रहेको सुनिन्थ्यो त्यहाँ उपस्थित प्रशासकदेखि अन्य अतिथिका प्रस्तुति सुन्दा ।
बिज्ञापन
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकार सशक्तीकरण कार्यक्रम (पीएलजीएसपी) बाट बजेट निकासा गरेर ‘कुलिङ पिरियड’को व्यवस्था हटाउनुपर्ने वकालत गरेका हुन,पूर्व प्रशासकहरुले । जहाँ पूर्व सचिव डाक्टर दामोदर रेग्मी,कृष्णहरि बास्कोटा बहालवाला सचिव उदयराज सापकोटा, योगेन्द्र कुमार कार्की लगायतका प्रशासकहरु उपस्थित थिए । यस्तै नेपाल वार एशोसिएशनका अध्यक्ष बिजयप्रसाद मिश्र कार्यक्रममा आमन्त्रित थिए ।
प्रादेशिक तथा स्थानीय शासन सुदृढीकरण कार्यक्रम (पीएलजीएसपी) परियोजनाका प्रमुख छन्,रुद्रमान सिंह तमाङ ,अध्यागमनमा हुँदा भ्रष्टाचार मुद्धा लागेर केही समय निलम्बनमा परेका उनै तमाङ प्रमुख रहेको महाशाखाबाट बजेटको व्यवस्थापन गरेर झण्डै ६ लाख हाराहारी खर्च व्यवस्थापन गरेर बहालवाला सचिवहरुको लाज ढाक्ने अभियान स्वरुप आयोजित उक्त कार्यक्रममा प्रादेशिक तथा स्थानीय शासन सुदृढीकरणको बिषयमा कमै चर्चा र परिचर्चा भयो ।
बिज्ञापन
कानुन सचिव सापकोटाले सो कार्यक्रममा आफूले करिव ३२ वर्ष कानून ड्राफ्टिङको काम गरेको र भोलिका दिनमा दुई वर्ष ब्रेक लिएपछि आवश्यक अवस्थामा पुरानै गतिले काम गर्न नसकिने अवस्था सिर्जना हुने बताउँदै विधेयकका केही विषयमा छलफल गर्नुपर्ने बताए । उनले निजामती कर्मचारीमा मात्रै कुलिङ पिरियड किन राखियो भन्ने प्रश्न उठेको बताउँदै भोलिका दिनहरूमा कतिपय अवस्थामा विज्ञ व्यक्ति नै नपाएको अवस्था के गर्ने ? अहिलेकै व्यवस्था राखे भोलि विपद् भइहाले स्वास्थ्य सेवाबाट अवकाश भएका कर्मचारीहरूलाई पठाउने कि नपठाउने ? सेवाबाट अवकाश भएको सम्बन्धित क्षेत्रको विज्ञ कर्मचारी भोलीका दिनहरूमा कुनै आयोग वा परिषद्मा छोटो अवधिमा काम गर्नुपर्ने अवस्था आए प्रयोग गर्ने कि नगर्ने ? भन्ने प्रश्न गरेका थिए ।
प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयनका सवालमा अन्तर सरकारी तथा निजामती सेवाका समसामयिक सवालहरु बिषयक उक्त कार्यक्रममा कुलिङ पिरियडकै बिषयमा बढी चर्चा र परिचर्चा भएको थियो ।
पूर्व सचिब लक्ष्मिराम पौडेल र डाक्टर योगेन्द्र कुमार कार्कीले क्षमताको आधारमा जिम्मेवारी दिनुपर्ने बताउँदै बिदेशमा समेत सबैको हकमा कुलिङ पिरियडको व्यवस्था रहेको र एउटा क्षेत्रलाई रोक्न वा छेक्न नभइ सबै क्षेत्रलाई समान रुपमा कुलिङ पिरियड लागू हुने पर्ने बताएका थिए । यस्तै नेपाल वारका अध्यक्ष मिश्रले सरकारले ल्याउने यो मापदण्डहरु सबैलाई न्याय हुनेगरी आउनेमा आफू बिश्वस्त रहेको बताएका थिए ।
पूर्व प्रशासक डा दामोदर रेग्मीले भने कुलिंङ पिरियड सवै क्षेत्रमा आवश्यक छ र यो तत्काल आउनु पर्ने धारणा राखेका थिए । उनले कुलिङ पिरियड २ वर्ष हुनु पर्ने बताए । डा रेग्मीले कुलिंङ पिरियड नराख्नका डेलिगेशनमा निस्किएका सचिवहरु १० बर्षसम्म निजामती सेवा ऐन नआउँदा र योग्यता प्रणाली कमजोर हुदा यसलाइ वलियो वनाउन किन डेलिगेशन नगएको भन्ने प्रश्न राखे ।
